उद्योगासाठी वित्त- कर्ज आणि
अनुदान योजना
जिल्हा उद्योग केंद्र
जिल्हा उद्योग केंद्र हे प्रत्येक जिल्ह्याच्या इथे राज्य शासनाने उभे केलेले शासकीय कार्यालयांचे जाळे आहे.
जिल्हा उद्योग केंद्रात उद्योजकांसाठी खालील सुविधा उपलब्ध असतात:
१. लघु-मध्यम उद्योग म्हणून नोंदणी
२. उद्योजकता विकास प्रशिक्षण
२. वित्त योजना-
१. प्रधानमंत्री रोजगार योजना
२. बीज भांडवल योजना
३. जिल्हा उद्योग केंद्र योजना
प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना:
योजना राबवणाऱ्या संस्था:
१. जिल्हा उद्योग केंद्र
२. खादी व ग्रामोद्योग मंडळ (KVIC)
प्रकल्प मर्यादा:
उत्पादन:- रू. २५ लाख
सेवा व व्यवसाय: रु. १० लाख
आर्थिक मदत:
स्वतःची गुंतवणूक बँक कर्ज अनुदान
शहरी भाग ग्रामीण भाग
सर्वसाधारण संवर्ग: १०% ९०% १५% २५%
अनुसूचित जाती जमाती,
अल्प्संख्यान, इतर मागासवर्गीय ५% ९५% २५% ३५%
माजी सैनिक, महिला, अपंग
पात्र लाभार्थी:
१. व्यक्ती
२. नोंदणीकृत सामाजिक संस्था
३. स्वयं सहाय्यता गट- बचत गट
पात्रता:
प्रकल्प - उत्पादन रु. १० लाखापेक्षा अधिक आणि सेवा रु. ५ लाखापेक्षा अधिक असल्यास किमान आठवी उत्तीर्ण.
वय : किमान १८ वर्षे
इतर कुठल्याही अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा.
केवळ नवीन उद्योजल, कारागीर संस्था पात्र.
कागदपत्रे:
१. अर्ज (२ प्रती)
२. प्रकलप अहवाल
३. शैक्षणिक कागदपत्रे
४. अनुभव किंवा प्रशिक्षण
५. जातीचे प्रमाणपत्र, आवश्यक असल्यास
६. मशिनरी अवजारे दरपत्रके
७. ग्रामपंचायत- न- हरकत दाखला
८. विद्युत पुरवठा उपलब्ध असल्याचा पुरावा, अवश्याज असेल तिथे
९. भाड्याची जागा असल्यास, भाडे करारपत्र व ना- हरकत
१०. बांधकाम असल्यास - प्लान अंदाजपत्र
११. उद्योजकाचे छायाचित्र, आधार, रेशनकार्ड
१२. प्रकल्प रु १ लाखापेक्षा अधिक असल्यास प्रकल्प अहवाल
सुधारित बीज भांडवल योजना:
वित्तीय संस्थांचे अर्थसहाय्य मिळवण्यासाठी लागणारे बीज भांडवल उभे करण्यास मदत
पात्रता:
१. कमीत कमी ७ वि पास
२. १८-५० वर्षे
३. किमान १५ वर्षे महाराष्ट्राचा रहिवासी
प्रकल्प मर्यादा:
रु. २५ लाख
बीज भांडवल - कमाल ३.७५ टक्के
बीज भांडवलाचे प्रमाण:
१० लाखापेक्षा कमी प्रकल्प खर्च असलेल्या प्रकल्पांसाठी:
अ) सर्वसाधारणलाभधारक : १५%
ब) अनुसूचित जाती जमाती, अपंग ,विमुक्त भटक्या जाती जमाती: २०%
व्याजदर: ६% प्रती वर्ष.
परतफेड: ७ वर्षे.
विहित कालावधीत भरणा करणार्यांना: व्याजात ३% रिबेट
वाहन व्यवसाय, व्यापार आणि उद्योगांसाठी लागू.
जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना
(कर्ज रूपाने मार्जिन मनी योजना)
लागू: १. १ लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली गावे व ग्रामीणक्षेत्रे
२. कारखाना व यांत्र्सामुग्रीमध्ये गुतंवणूक रु. २ लाखापेक्षा अधिक नाही.
प्रकल्पाच्या २०% व जास्तीत जास्त रु. ४०,०००/-
अनुसूचित जाती व जमाती: प्रकल्पाच्या ३०% व जास्तीज जास्त रु. ३०,०००/-
व्याजदर: ४% प्रती वर्ष
परतफेड: ८ वर्षात
केवळ उत्पादन करू इच्छिणाऱ्या व्यवसायांना- व्यापार व सेवा व्यवसायास नाही.
उद्योग लघु उद्योग म्हणून नोंदणीस पात्र असावा. वयाची नाही.
विनातारण २ कोटी कर्ज योजना (CGTMSE)
लघु आणि मध्यम उद्योगांना विनासायास कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि त्यासाठी तारण ठेवण्याची आवश्यकता संपवण्यासाठी अतिशय सुंदर योजना शासनाने आणली.
दुर्दैवाने, लोकांपर्यंत त्याची योग्य माहिती न पोहोचवल्याने आणि बॅंकांनीही निरुत्साह दाखवल्याने हि योजना अधिक प्रभावीपणे राबवता आली नाही.
कुठल्याही सरकारी, शेड्युल्ड आणि खासगी बंकांमध्ये हि योजना उपलब्ध आहे.
नव्याने उद्योग सुरु करू इच्छिणारे कर्जासाठी अर्ज करू शकतात. यामध्ये कुठलेही तारण (कोलेटरल) ठेवले जात नाही. प्रायमरी (कर्जातून जी असेट उद्योजक खरेदी करेल) तारण ठेवले जाते.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाय)
यात तीन प्रकारची कर्जे आहेत.
१) शिशु : ५०,००० / - पर्यंत कर्ज
२) किशोर : ५०,००० / - ते ५ लाखांपर्यंत कर्त
३) तरुण : ५ लाखावरील आणि १० लाखांपर्यंतची कर्ज
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ (मराठा समाजासाठी योजना)
१. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना
२. गट कर्ज व्याज परतावा योजना
३. गट प्रकल्प कर्ज योजना
वयोमर्यादा : पुरुष ५० वर्षे, महिला ५५ वर्षे
वेब पोर्टलवर नोंदणी करावी
वार्षिक उत्पन्न मर्यादा: रु ८ लक्ष